जानें शराब की बिक्री से राज्यों को कितना राजस्व प्राप्त होता है?

भारतीय राज्यों ने 2018-19 में शराब पर उत्पाद शुल्क से प्रति माह औसतन 12,500 करोड़ रुपये एकत्र किए,जो 2019-20 में प्रति माह लगभग 15,000 करोड़ रुपये तक पहुंच गया.“उत्तर प्रदेश ने पिछले वित्तीय वर्ष में शराब से 2,500 करोड़ रुपये प्रतिमाह एकत्र किए थे.आइये इस लेख में पड़ताल करते हैं कि कोरोना वायरस फैलने की आशंका के बीच क्यों राज्यों के लिए शराब बेचना जरूरी है?

केंद्र सरकार के पास कर लगाने और उसे वसूलने के अधिक साधन हैं जबकि राज्यों की आय के साधन सीमित हैं और उत्तरदायित्वों की विशाल श्रंखला है. इसी कारण राज्यों को अपने यहाँ का प्रशासन चलाने के लिए या तो केंद्र पर निर्भर रहना पड़ता है या फिर स्वयं कर इकठ्ठा करने के उपाय सर्च करने होते हैं.

इन्हीं उपायों में एक सबसे बड़ा उपाय है शराब और अन्य मादक पदार्थों पर लगाया जाने वाला कर. चूंकि पूरे देश में आर्थिक गतिविधियाँ ठप्प हैं और राज्यों को अपना खर्च चलाने के लिए वित्तीय साधन जुटाने पड़ रहे हैं, इसलिए शराब की बिक्री शुरू करना राज्यों की मजबूरी है.

राज्य सरकार द्वारा लगाए जाने वाले मुख्य कर कौन से हैं? (Taxes imposed by states in India)

1. मनोरंजन कर 

2. कृषि कर 

3. वैट 

4. बिक्री कर 

5. उत्पाद कर 

6. मालगुजारी कर 

7. वस्तु एवं सेवा कर 

8. स्टाम्प ड्यूटी 

9. प्रोफेशन टैक्स 

10. मोटर व्हीकल टैक्स

भारत में शराब पीने वालों की स्थिति (Liquor Addict in India)

लांसेट स्टडी के अनुसार भारत में 2010 से 2017 के बीच शराब की खपत में 38% की वृद्धि हुई थी. अर्थात 2010 में शराब की खपत प्रति व्यक्ति 4.3 लीटर प्रति व्यक्ति प्रति वर्ष थी वो 2017 में बढ़कर लगभग 6 लीटर प्रति व्यक्ति प्रति वर्ष हो गयी थी.

रिज़र्व बैंक की रिपोर्ट पर नजर डालने पर पता चलता है कि वित्त वर्ष 2019-20 के दौरान,29 राज्यों और दिल्ली और पुदुचेरी ने शराब पर राज्य के उत्पाद शुल्क से संयुक्त रूप से 1,75,501.42 करोड़ रुपये कमाए हैं जो कि पिछले वित्त वर्ष की तुलना में 16% अधिक है.

राज्यों ने 2018-19 में शराब पर उत्पाद शुल्क से औसतन प्रति माह लगभग 12,500 करोड़ रुपये एकत्र किए, जो कि 2019-20 में प्रति माह लगभग 15,000 करोड़ रुपये तक पहुंच गया था.यह आंकड़ा कोविड 19 के फैलने से पहले का है.

कौन से राज्य सबसे अधिक राजस्व एकत्र करते हैं (States with highest revenue from Excise duty on Liquor)

राज्यों से राजस्व आंकड़ों के संकलन में एक समय अंतराल है, इसलिए पूरे वर्ष के आंकड़े सिर्फ 2018-19 तक ही उपलब्ध हैं. इस वित्तीय वर्ष के दौरान,शराब पर उत्पाद शुल्क से सबसे अधिक राजस्व वसूलने वाले पांच हैं;

1. राज्य उत्तर प्रदेश (25,100 करोड़ रुपये) 

2. कर्नाटक (19,750 करोड़ रुपये) 

3. महाराष्ट्र (15,343.08 करोड़ रुपये) 

4. पश्चिम बंगाल (10,554.36 करोड़ रुपये) 

5. तेलंगाना (10,313.68 करोड़ रुपये)

इस प्रकार ऊपर दिए गए आंकड़े यह सिद्ध करते हैं कि राज्यों की तिजोरी में शराब की बिक्री से सबसे अधिक कर इकठ्ठा होता है. यदि ये राज्य शराब बेचना बहुत लम्बे समय तक बंद रखंगे तो इनकी अर्थव्यवस्था रुक सी जाएगी. लेकिन इसके उलट इस बात की भी ध्यान रखा जाना चाहिए कि यदि शराब की बिक्री से कोरोना जैसी महामारी फैलती है तो फिर राज्यों को इस कमाई पर दुबारा से विचार करने की जरूरत है.